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यह भी पढ़ें : महिला अधिवक्ता को कार सवार युवकों ने मारी टक्कर, मामला दर्ज

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 6 अप्रैल 2022। नैनीताल रोड पर जजी कोर्ट परिसर के पास स्थित नगर निगम के पेट्रोल पंप पर वेगनआर कार सवार चार युवकों द्वारा एक महिला अधिवक्ता को टक्कर मार दी गई। आरोप है कि आरोपित युवती की इलेक्ट्रिक स्कूटी को कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गई बाद में युवकों ने कार से उतर कर युवती के साथ अभद्रता करते हुए उसे चेतावनी भी दी कि इस बार तो वह बच गई, लेकिन अगली बार बच नहीं पाएगी। दिन दहाड़े हुए इस घटना के बाद लोगों ने कार सवार आरोपित लड़कों को पकड़ लिया। बाद में उन्हें भोटिया पड़ाव चौकी ले जाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार अपराह्न लगभग साढ़े तीन बजे की है, और इस मामले में पीड़िता की ओर से बुधवार को पुलिस चौकी में घटना की लिखित तहरीर दी गई है। पीड़िता का कहना है कि उसका घर बरेली रोड के धान मिल इलाके में है। कल शाम लगभग सवा तीन बजे के आसपास वह कोर्ट परिसर से अपने घर के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी से रवाना हुई थी। कोर्ट से निकल कर वह नैनीताल रोड स्थित नगर निगम के पेट्रोल पंप के सामने पहुंची थी कि पीछे से आ रही वेगनआर संख्या यूके04आर-7765 के चालक ने गलत दिशा में आकर उसे टक्कर मार दी।

वेगनआर की चपेट में आने के बाद स्कूटी काफी दूर तक घीसटती चली गई। अंत में फुटपाथ पर चढ़ जाने के कारण स्कूटी रूकी, और उसकी जान बच सकी। यह भी आरोप लगाया कि इस बीच कार से चार युवक नीचे उतरे और उसके साथ अभद्रता करते हुए चेतावनी देने लगे कि इस बार तो वह बच गई अगली बार नहीं बच सकेगी। पकड़ गए युवकों के नाम नमित तिवारी, योगश दानी, सूरज और मोहित बताए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।

इधर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पीड़िता अधिवक्ता है और आरोपित नशेड़ी। घटना से पहले वह न्यायालय परिसर में देखे गए थे। बल्कि उनमें से एक ने तो शरीर के ऊपरी हिस्से में कोई वस्त्र नहीं पहना था। पुलिस द्वारा न्यायालय परिसर में इस तरह आने पर टोकने पर उसने कमीज पहनी थी, और बाद में इस घटना को अंजाम दे दिया।

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जिला बार के चैंबरों के निर्माण का भूमि पूजन करते जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी।

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 5 अप्रैल 2022। जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चैंबरों के निर्माण कार्य का मंगलवार को भूमि पूजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी के हाथों किया गया। जिला बार के सचिव दीपक रुवाली ने बताया कि यहां 27 चैंबरों का निर्माण बिना किसी सरकारी सहायता के बार की मौजूदा कार्यकारिणी की पहल पर बार फंड एवं अधिवक्ताओं के आपसी सहयोग से ‘अधिवक्ता स्वाभिमान भवन’ के रूप में किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जल्द प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अथवा प्रशासनिक न्यायाधीशों के हाथों चैंबर निर्माण का औपचारिक शिलान्यास किया जाएगा। बताया गया कि दशकों से चबूतरे पर जीर्ण-शीर्ण हो चुके टिन शेड को तोड़कर अधिवक्ताओ के चैम्बरों का निर्माण किया जा रहा है।

इस मौके पर जिला बार के अध्यक्ष नीरज साह, वरिष्ट उपाध्यक्ष संजय सुयाल, उपाध्यक्ष तरुण चंद्रा, उपसचिव उमेश कांडपाल, किरन आर्य, पंकज बोरा, शिवांशु जोशी, राजेश त्रिपाठी, बहादुर पाल, हरिशंकर कंसल, सुशील शर्मा, देवेंद्र मुनगली, अरुण बिष्ट, मनीष जोशी, बलवंत थलाल, पंकज कुलौरा, प्रदीप परगाई, अशोक मौलेखी, संजय बिष्ट, पंकज बिष्ट, भरत भट्ट, नवीन पंत, मुकेश आर्य, संतोष, पूजा साह, हेमा साह व सरिता बिष्ट सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। आज के अन्य ताज़ा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

यह भी पढ़ें : युवक ने महिला अधिवक्ता से फोन पर की अभद्रता-लज्जा भंग, मुकदमा दर्ज

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 27 मार्च 2022। नगर के एक युवक पर एक महिला अधिवक्ता से फोन पर अभद्रता व उसकी लज्जा भंग करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने इस संबंध में पुलिस में ऑनलाइन शिकायत की है। मामला जनपद के एसएसपी के पास पहुंचने के बाद उनके निर्देशों पर तल्लीताल थाने में आरोपित युवक के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया है।

तल्लीताल के थाना प्रभारी रोहताश सागर ने बताया कि दिल्ली निवासी महिला अधिवक्ता का कहना है कि वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय में आती रहती हैं। इधर हाल में उसके मोबाइल फोन पर एक कॉल आई। इसे वह उठा नहीं पाई। बाद में उसने उस नंबर पर फोन किया तो उसने उनसे अभद्रता व उनकी लज्जा भंग की। इस पर तल्लीताल थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए, 504 व 509 के तहत अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : नैनीताल जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारणी को मिला एक वर्ष का सेवा विस्तार

-आम सभा में कई अन्य प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में विजयी प्रत्याशी।

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 24 मार्च 2022। नैनीताल जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारणी को एक वर्ष का सेवा विस्तार मिल गया है। बृहस्पतिवार को प्रताप भय्या सभागार में आयोजित हुई बार के सदस्यों की एक आम बैठक में अधिवक्ताओं ने बार की वर्तमान कार्यकारिणी को एक वर्ष का सेवा विस्तार देने सहित कई अन्य प्रस्तावो पर अपनी मोहर लगाई।

आम सभा मे कार्यकारणी सचिव दीपक रुवाली ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आय व्यय का ब्यौरा देने के साथ ही चैम्बर निर्माण व वर्ष भर में आयोजित अन्य कार्यक्रमों की जानकारी आम सभा केे सदस्यों के सामने रखी।

वर्तमान कार्यकारणी द्वारा नयी कार्यकारणी चुने जाने की बात पर बैठक में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने वर्तमान कार्यकारणी द्वारा अधिवक्ता हित मे किये जा रहे कार्यो को देखते हुवे उसे ही एक साल का सेवा विस्तार देने का सुझाव दिया। इसका सभी वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिवक्ताओं ने तालियों के साथ स्वागत किया। कार्यकारणी ने पूर्व में बनाये संविधान व पूर्व में लिये गये निर्णय तथा निर्माण के लिये बनायी गयी स्थायी समिति का अनुमोदन भी किया।

बैठक में अध्यक्ष नीरज साह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय सुयाल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष तरुण चंद्रा, उमेश कांडपाल, किरन आर्य, मनीष कांडपाल, मेघा उप्रेती, बहादुर पाल, सुशील शर्मा, मनीष जोशी, कैलाश जोशी, कैलाश बल्यूटिया, राजेश चंदोला, अखिल साह, यशवंत सिंह, अरुण बिष्ट, भुवन जोशी, निखिल साह, एमबी सिंह, संजय बिष्ट, मान सिंह, प्रदीप परगाई, पुलक अग्रवाल, भानु मौनी, पंकज कुमार, सोहन तिवारी, बलवंत सिंह, शिवांशु जोशी, सुभाष जोशी, शंकर चौहान, कमल चिलवाल, प्रमोद तिवारी, हरेंद्र, स्वाति परिहार, पूजा साह व हेमा शर्मा आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : ‘खाकी वाली’ पर ‘काली नजर’ डालकर ‘काले कोट’ को बदनाम करने वाला अधिवक्ता नैनीताल में पुलिस के हत्थे चढ़ा

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 8 मार्च 2022। नैनीताल की तल्लीताल थाना पुलिस ने मंगलवार को काले कोट में आए एक अधिवक्ता को एक महिला पुलिस कर्मी से अभद्रता करते हुए दबोचा। उसे थाने लाया गया, और उसके विरुद्ध सरकारी कर्मचारी को भय में डालने सहित अन्य संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अलबत्ता, धाराओं के जमानती प्रकृति का होने के कारण उसे 41-क का नोटिस देकर उसे उसके एक परिचित के सुपुर्द कर दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मेलाघाट खटीमा निवासी अधिवक्ता सचिन राणा पुत्र गोपाल सिंह राणा नैनीताल पुलिस में कार्यरत एक महिला पुलिस कर्मी को उसके कार्रवाई करने की चेतावनी देने के बावजूद उसे पहले से छेड़ता था। इधर मंगलवार को वह कुमाऊं विश्वविद्यालय से अपनी चाणक्य कॉलेज की लॉ की डिग्री लेने के लिए नैनीताल आया था, लेकिन वहां जाने की जगह पहले महिला पुलिस कर्मी से मिलने पहुंच गया। महिला पुलिस कर्मी उसे मिली तो वह उससे वही पुरानी तरह से अभद्रता पर उतर आया।

इस पर महिला पुलिस कर्मी से मिली सूचना पर चीता मोबाइल प्रभारी शिवराज राणा मौके पर पहुंच गए और उसे मौके से ही पकड़कर तल्लीताल थाना ले आए। यहां उसका भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506 व 332 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अलबत्ता इन धाराओं में अभियोग जमानती प्रकृति का होने के कारण 41-क का नोटिस देकर उसके स्थानीय परिचित के सुपुर्द कर दिया गया। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : लांबा बने उत्तराखंड बार कौंसिल के नए अध्यक्ष, मुन्फैत अली उपाध्यक्ष

-9 समितियों के सदस्य भी चुने गए, नए अध्यक्ष ने कहा नैनीताल से बार कौंसिल का कार्यालय अन्यत्र स्थानांतरित करेंगे

उत्तराखंड बार कौंसिल के नए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष।

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 4 मार्च 2022। मनमोहन लाम्बा उत्तराखण्ड बार कौंसिल के नए अध्यक्ष एवं राव मुन्फैत अली उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शुक्रवार को उत्तराखण्ड बार कौंसिल के लिए हुए मतदान के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा करते हुए बार कौंसिल के सदस्य सचिव व चुनाव अधिकारी मेहमान सिंह कोरंगा ने बताया कि अध्यक्ष पद पर विजयी प्रत्याशी मनमोहन लाम्बा को 11 व दूसरे प्रत्याशी अनिल पंडित को 10 तथा उपाध्यक्ष पद पर विजयी प्रत्याशी राव मुन्फैत अली को 11 व कुलदीप कुमार सिंह को 10 मत मिले हैं। इसके अलावा बार कौंसिल की 9 समितियों के लिए भी आज चुनाव सम्पन्न हुआ।

चुनाव जीतने के बाद नए अध्यक्ष मनमोहन लाम्बा ने कहा कि नैनीताल में बार कौंसिल के कार्यालय के लिये उपयुक्त जगह नहीं है। इसलिए वह एक साल के भीतर बार कौंसिल का कार्यालय हल्द्वानी या जिले में अन्यत्र स्थानांतरित कराएंगे। मतदान में बार कौंसिल के 12 सदस्यों सहित महाधिवक्ता ने मतदान किया।

समितियों का भी हुआ गठन
नैनीताल। इस दौरान उत्तराखंड बार कौंसिल की समितियों का भी गठन किया गया। पंजीकरण समिति में नंदन सिंह कन्याल, रंजन सोलंकी व राजवीर बिष्ट, कार्यकारिणी समिति में प्रभात चौधरी, रंजन सोलंकी, राकेश गुप्ता, सुरेंद्र पुंडीर व अर्जुन भंडारी, नियम समिति में डीके शर्मा, नंदन कन्याल, प्रभात चौधरी, अर्जुन भंडारी व सुखपाल सिंह, अधिवक्ता हितकारी समिति में नंदन कन्याल, प्रभात चौधरी, राकेश गुप्ता, डीके शर्मा व अर्जुन भंडारी, कानूनी सहायता समिति में नंदन कन्याल, प्रभात चौधरी, डीके शर्मा, अर्जुन भंडारी व राकेश गुप्ता, अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याणकारी समिति में नंदन कन्याल व प्रभात चौधरी, उत्तराखंड अधिवक्त कल्याणकारी समिति-निधि न्यासी समिति में रंजन सोलंकी व सुरेंद्र पुंडीर तथा इस्टेब्लिशमेंट फंड फॉर एक्सीडेंटल एंड डेथ समिति में प्रभात चौधरी, राकेश गुप्ता, सुरेंद्र पुंडीर व राजबीर बिष्ट को रखा गया है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : अधिवक्ताओं पर 8 लड़कों ने किया धारधार हथियार से हमला, 5 अधिवक्ता घायल

पड़ोसी भाइयों ने चाकू से किया जानलेवा हमला, दोनों गिरफ्तार - attempt of  murder in dhanas accused two brother arrestedडॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 4 मार्च 2022। शहर में नैनीताल रोड स्थित जजी कोर्ट के सामने एक होटल से खाना खाकर लौट रहे पांच अधिवक्ताओं पर 8 लड़कों द्वारा धारधार हथियारों से हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना में चार अधिवक्ता के सिर और एक के पैर में चोट आई है। मामले में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र चुफाल ने तहरीर देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी एवं आरोपों के अनुसार गुरुवार देर रात्रि करीब साढे नौ बजे बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व उनके अन्य साथी अधिवक्ता नैनीताल रोड जजी कोर्ट के निकट एक होटल से खाना खाकर लौट रहे थे। इसी बीच रिलायंस डिजिटल मॉल के पास एक कार और स्कूटी में आए करीब 8 लड़कों ने उनसे किसी बात को लेकर गाली गलौच की और विरोध करने पर अधिवक्ताओं पर धारधार हथियारों से हमला कर दिया।

घटना में अधिवक्ता कुंदन बिष्ट, किशोर जोशी, गौतम पांडे और योगेश लोहनी के सिर में तथा राजीव ओली के पैर में चोट आई हैं। मामले में हो-हल्ला होने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। मामले में बैलाजली लॉज निवासी सुमित बिष्ट, आलोक और उसने अन्य साथियों के खिलाफ धारदार हथियारों से जानलेवा हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने व तत्काल गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : व्यवसायी से 10 लाख की फिरौती मांगने पर अधिवक्ता व उसका चाचा गिरफ्तार

Advocate was beaten up in the court, colleagues created a ruckus, three  arrested - कचहरी में अधिवक्ता के साथ हुई मारपीट, साथियों ने किया जमकर  हंगामा, तीन गिरफ्तारनवीन समाचार, लक्सर, 28 फरवरी 2022। नगर के एक खनन व्यवसायी ने निकटवर्ती निहंदपुर गांव निवासी एक अधिवक्ता और उसके चाचा पर धमकी देकर 10 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया है। पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपित चाचा-भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब के पटियाला निवासी अमृतपाल सिंह के स्वामित्व वाली गुरुकृपा ट्रेडर्स कंपनी लक्सर कोतवाली क्षेत्र के निहंदपुर गांव के पास पटियाला के जगतार नगर निवासी फर्म के शेयरधारक रूपेंद्र सिंह के माध्यम से मछली पकड़ने के लिए तालाब की खुदाई कर रही है। रूपेंद्र सिंह ने लक्सर कोतवाली पुलिस को पत्र लिखकर बताया कि गांव निहंदपुर निवासी पेशे से अधिवक्ता नासिर और उसका चाचा खुशनूद लंबे समय से प्रशासन को खुदाई कार्य की झूठी शिकायत कर परेशान कर रहे हैं।

रूपेंद्र के मुताबिक जांच में हर बार शिकायतें झूठी पाई गई हैं। आरोप है कि उसने चाचा-भतीजे से झूठी शिकायत करने के बारे में पूछा तो 10 लाख रुपये की मांग की और रुपये नहीं देने पर किसी भी हाल में यहां काम नहीं करने की धमकी दी। व्यवसायी रूपेंद्र का आरोप है कि दो दिन पहले जब वह अपने साथी भूपेंद्र ठाकुर के साथ सुल्तानपुर जा रहे थे तो रास्ते में अधिवक्ता नासिर ने अपने चाचा खुशनूद व तीन-चार अज्ञात लोगों के साथ उन्हें रोक लिया और उनसे 10 लाख रुपये की मांग की। इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता दिखाने पर उसकी पिटाई कर दी गई, जिसमें उसका साथी भूपेंद्र ठाकुर बुरी तरह जख्मी हो गया।

उसने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें 50 हजार की नकदी दी जो उस समय उनके पास थी। बाकी इंतजाम बाद में करने को कहा तो उसकी जान बच गई। उनके साथी भूपेंद्र का हरिद्वार के अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि व्यवसायी रूपेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित अधिवक्ता नासिर और उसके चाचा खुशनूद को गिरफ्तार कर लिया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : ब्रेकिंग: उत्तराखंड बार काउंसिल के चुनाव का कार्यक्रम जारी

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 22 फरवरी 2022। उत्तराखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य समितियों के चुनाव के लिए मंगलवार को कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड बार काउंसिल के सचिव मेहरमान सिंह कोरंगा ने बताया कि प्रदेश के अधिवक्ताओं की इस सर्वोच्च संस्था के प्रतिष्ठित चुनाव हेतु आगामी 28 फरवरी से दो मार्च तक नामांकन पत्र सुबह 10 से शाम पांच बजे तक लिए और जमा किए जा सकेंगे।

नामांकन पत्रों की जांच 3 मार्च को 12 बजे तक होगी और इसके बाद प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। आगे चार मार्च की सुबह 11 बजे तक नाम वापस लिए जा सकंेगे और मतदान चार मार्च को ही अपराह्न एक से दो बजे के बीच होगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना कर चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : रौतेला बने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 13 दिसंबर 2021। प्रदेश के प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी न्याय अनुभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा नगर के अधिवक्ता राम सिह रौतेला की नियुक्ति जनपद नैनीताल में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता-फौजदारी के पद पर की गई है। श्री रौतेला ने मंगलवार को पदभार ग्रहण भी कर लिया है।

उनकी नियुक्ति पर जिला बार के पूर्व अध्यक्ष ज्योति प्रकाश, जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज साह, सचिव दीपक रुवाली, देवेंद्र मनराल. आरएस बोरा, प्रदीप परगाई सहित बार के अनेक सदस्यों ने उन्हे बधाई दी है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : महिला अधिवक्ता को जान से मारने की सुपारी ! सुपारी लेने वाले ने दी जान से मारने की धमकी

Obscene Message And Threat To Kill On Phone To A Woman In Gurugram - महिला  को फोन पर अश्लील मैसेज और जान से मारने की धमकी, मामला दर्ज - Amar Ujala  Hindi

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 11 दिसंबर 2021। नैनीताल में एक महिला अधिवक्ता को जान से मारने की सुपारी दिए जाने एवं सुपारी लेने वाले द्वारा जान से मारने की धमकी देने देने का मामला सामने आया है। मामले में शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

तल्लीताल थाना पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार रामनगर निवासी अधिवक्ता अनुष्का शर्मा पुत्री कपिल शर्मा ने शनिवार को पुलिस को शिकायती पत्र देकर कहा है कि उसने कुछ समय पूर्व से नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय में वकालत प्रारंभ की हैं। गत नौ दिसंबर को शाम चार बजे के करीब एक अपरिचित नंबर से 14 बार फोन किए गए, जिसे उसने लगातार काट दिया। जब बात की तो दूसरी ओर से खुद को अक्षय बताने वाले व्यक्ति ने कहा कि वह खत्याड़ी रामनगर निवासी है, उसे किसी ने महिला अधिवक्ता को मारने की सुपारी दे रखी है।

उसने बात करते हुए एसएमएस भेजकर भी अभद्र गालियां देते हुए महिला अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी भी दी। ट्रूकॉलर पर यह नंबर राहुल रामनगर दिखा रहा है। इस कारण महिला अधिवक्ता डरी हुई है। उनके पिता ने रामनगर पुलिस कोतवाली में भी इसकी सूचना दी है। प्रभारी थानाध्यक्ष दीपक बिष्ट ने बताया, कि शिकायत के आधार पर रामनगर निवासी अक्षय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और मामले की जांच महिला उप निरीक्षक भावना बिष्ट को सोंप दी गई है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भवन के विस्तारीकरण के लिए खुली सीएम विवेकाधीन कोष की झोली

डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 30 सितंबर 2021। उत्तराखंड शासन ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के भवन के विस्तारीकरण के लिए एक करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृति कर दी है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव कार्यालय से स्टाफ ऑफीसर अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से प्रमुख सचिव न्याय को पत्र जारी किया गया है। पत्र में बताया गया हैं कि यह बार के महासचिव विकास बहुगुणा की ओर से मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से यह स्वीकृति की गई है।

उल्लेखनीय है कि बार के महासचिव बहुगुणा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दो करोड़ रुपए की मांग करते हुए कहा था कि वर्तमान में हाईकोर्ट बार में लगभग तीन हजार अधिवक्ता पंजीकृत हैं। ऐसे में बार के पास उपलब्ध एकमात्र भवन में सभागार, अधिवक्ताओं एवं वादकारियों के लिए कॉमन रूम, पुस्तकालय, बार एसोसिएशन कार्यालय, फोटो स्टेट एवं कम्प्यूटर कक्ष आदि को संचालित किये जाने में कठिनाई हो रही है। यह भी कहा था कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुए केवल 20 वर्ष हुए हैं, ऐसे में बार के अधिवक्ताओं एवं बार एसोसिएशन के पास ऐसे संसाधन नहीं हैं, जिससे बार भवन का विस्तारीकरण किया जा सके। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : बहुचर्चित अधिकारी ने हाईकोर्ट में कहा-उन्हें उत्तराखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं पर विश्वास नहीं…

-मिली स्वयं पैरवी करने की अनुमति
डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 28 सितंबर 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने भारतीय वन सेवा के चर्चित आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान चतुर्वेदी ने उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं पर विश्वास नहीं है इसलिये उन्हें अपने मामले की स्वयं पैरवी करने की अनुमति दी जाये। पीठ ने मामले को सुनने के बाद उन्हें अपने मामले की ‘इन पर्सन’ यानी स्वयं पैरवी करने की अनुमति देते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि 23 अक्टूबर तय कर दी है।

उल्लेखनीय है कि श्री चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति में गड़बड़ी होने को लेकर कैट में याचिका दायर की थी। इसे कैट की नैनीताल सर्किट पीठ सुनवाई कर रही थी लेकिन उसे बाद में कैट की दिल्ली पीठ को रेफर कर दिया था। इसे चतुर्वेदी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए इस मामले की सुनवाई नैनीताल में ही करने की अपील की थी। इस मामले में पैरवी के लिये संजीव चतुर्वेदी ने उच्च न्यायालय में सीनियर व जूनियर अधिवक्ता नियुक्त किये थे। किंतु पिछले दिनों उन्होंने उच्च न्यायालय में ‘हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड, पार्टी इन पर्सन रूल्स 2020’ के तहत अपने मामले की पैरवी स्वयं करने का प्रार्थना पत्र दिया।

इसकी सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चतुर्वेदी से पूछा कि उन्होंने पहले से ही अधिवक्ता नियुक्त किये हैं तो अब स्वयं क्यों पैरवी करना चाहते हैं और यदि उन्हें दूसरे वरिष्ठ अधिवक्ता की आवश्यकता है तो उच्च न्यायालय उन्हें उपलब्ध कराएगा। उच्च न्यायालय के इन सवालों के जबाव में चतुर्वेदी ने कहा कि उन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं पर विश्वास नहीं है इसलिये उन्हें अपने मामले की स्वयं पैरवी करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने पीठ को बताया कि वे कैट के अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय, पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी अपने मामले की स्वयं पैरवी कर रहे हैं।

उच्च न्यायालय ने इस मामले में बहस के बाद उन्हें इन-पर्सन पैरवी की अनुमति दे दी है। उच्च न्यायालय ने संजीव चतुर्वेदी द्वारा उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के प्रति की गई टिप्पणी को भी रिकॉर्ड में लिया है। साथ ही पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि इस मामले के रिकॉर्ड को देखने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संजीव चतुर्वेदी को वास्तव में एक कठिन कार्य का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कई मौकों पर एक व्हिसल ब्लोअर के रूप में काम किया है। प्रथमदृष्टया, यह भी पता चलता है कि संजीव चतुर्वेदी बड़ी संख्या में विवादों में उलझे हुए हैं।

गौरतलब है कि संजीव ने अपने पूरक शपथ पत्र में कोर्ट को यह भी बताया था कि जिन अधिवक्ताओं ने उनके मामले की निःशुल्क पैरवी की थी, उन्हें आपराधिक अवमानना के मामलों में दंडित किया गया या जुर्माना लगाया गया। इस वजह से वह अपने किसी मामले में किसी अधिवक्ता को शामिल कर उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इस पर न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की कि संजीव का यह विचार है कि उनकी शक्तिशाली व्यक्तियों के खिलाफ इस अकेली लड़ाई में किसी अधिवक्ता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह बहुत दु:खद है कि एक याचिकाकर्ता के तौर पर संजीव ने न्यायालय में यह कहा कि उनका किसी बार के किसी सदस्य पर भरोसा नहीं है। यह संजीव की भ्रांति हो सकती है, क्योंकि ईमानदार व मेहनती अधिवक्ताओं की कमी नहीं है। साथ ही इस मुद्दे पर बार तथा कानून से पेशे से जुड़े लोगों को आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता भी है।  आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : नैनीताल के सूरज बने यूथ कांग्रेस की विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, अंकित उपाध्यक्ष

सूरज पांडे।

डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 17 सितंबर 2021। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्तर भुल्लर ने नैनीताल निवासी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के युवा अधिवक्ता सूरज पांडे को यूथ कांग्रेस की विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष और अंकित शाह को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनसे उम्मीद की गई है कि यूथ कांग्रेस के समक्ष मौजूद गंभीर चुनौतियों को देखते हुए वह कठिन परिश्रम करेंगे और संगठन को पूरा समय देते हुए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करेंगे।

उल्लेखनीय है कि पांडे कांग्रेस पार्टी की छात्र ब्रिगेड एनएसयूआई के 2007 से 2012 तक नैनीताल नगर के अध्यक्ष व प्रदेश महासचिव व लोक सभा महासचिव रहे हैं, और डीएसबी परिसर की छात्र राजनीति में भी लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं। उनके मनोनयन में नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी, पूर्व सांसद डॉ. महेंद्र पाल, कमलेश तिवारी, सुनील महरा, पंकज बिष्ट, शुभम बिष्ट, विशाल भोजक, मयंक नेगी व शक्ति सिंह आदि ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

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कहा-अधिवक्ताओं के लिए बीमा की धनराशि बढ़ाना प्राथमिकता

उत्तराखंड बार काउंसिल के नए अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर स्वागत करते महाधिवक्ता एवं अन्य अधिवक्ता।

डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 7 सितंबर 2021। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभात कुमार चौधरी उत्तराखंड बार काउंसिल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। मंगलवार को बार काउंसिल की ओर से उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। इसके बाद उन्हें बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो गया है। अध्यक्ष बनने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि अधिवक्ताओं की मृत्यु होने पर बीमा की धनराशि कम से कम पांच लाख रुपए करने और गंभीर बीमारी के दावों की धनराशि बढ़ाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इस हेतु जल्द ही वह महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर के नेतृत्व में बार एसोसिएशन के शिष्टमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मिलेंगे और बार काउंसिल की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनराशि की मांग करेंगे।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं से संबंधित विवरणों को पूरी तरह डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, ताकि कोई फर्जी व्यक्ति वकालत के पेशे को अपवित्र न कर सके। इससे पूर्व मंगलवार को बार काउंसिल सभागार में चुनाव अधिकारी व बार काउंसिल के सदस्य सचिव मेहरबान सिंह कोरंगा ने अल्मोड़ा निवासी श्री चौधरी के सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित होने की घोषणा की। इसके बाद निवर्तमान अध्यक्ष अर्जुन सिंह भंडारी, महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य डीके शर्मा, कौंसिल के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र पुंडीर, उपाध्यक्ष रंजन सोलंकी, सदस्य अनिल पंडित, नंदन सिंह कन्याल, राकेश गुप्ता आदि ने नवनिर्वाचित चेयरमैन चौधरी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। महाधिवक्ता ने काउंसिल को शासन स्तर से मदद दिलाने में सहयोग का भरोसा दिलाया। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : प्रभात चौधरी होंगे उत्तराखंड बार काउंसिल के नए अध्यक्ष

डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 4 सितंबर 2021। प्रभात कुमार चौधरी उत्तराखंड बार काउंसिल के नए अध्यक्ष होंगे। बार काउंसिल के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव प्रक्रिया के तहत यह समय सीमा में केवल उन्होंने ही नामांकन किया, इस कारण उनका निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। अलबत्ता, अध्यक्ष पद पर उनके नाम की घोषणा आगामी 7 सितंबर को की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड बार काउंसिल निवर्तमान अध्यक्ष अर्जुन सिंह भंडारी ने गत 28 अगस्त को व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके उपरांत काउंसिल के सदस्य सचिव मेहरमान सिंह कोरंगा ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी थी। घोषित कार्यक्रम के अनुसार 31 अगस्त की शाम तक पांच बजे तक नामांकन किए जाने थे और सात सितंबर की दोपहर 12 बजे तक नाम वापसी के लिए समय तय था। लेकिन नामांकन की तय सीमा तक केवल चौधरी ने ही नामांकन किया और जांच में उनका नामांकन सही भी पाया गया है। काउंसिल के सदस्य सचिव श्री कोरंगा ने बताया कि इस कारण उनका अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। अलबत्ता उनके अध्यक्ष पद पर निर्वाचन की घोषणा सात सितंबर को की जाएगी। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : जिला बार ने अपने ही अधिवक्ता के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने की पुलिस में तहरीर…

डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 1 सितंबर 2021। जिला बार एसोसिएशन नैनीताल ने बार के ही सदस्य एक अधिवक्ता के खिलाफ तल्लीताल थाना पुलिस में तहरीर देकर महिलाओं का अपमान करने और हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज साह द्वारा दी गई एवं अधिवक्ता पंकज कुलौरा द्वारा लिखी गई तहरीर में कहा गया है कि बार के अधिवक्ता ललित मोहन ने अपने मोबाइल नंबर 9760379107 से ह्वाट्सएप ग्रुप में भगवान के एक अवतार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए संदेश भेजा है। तहरीर में कहा है कि अधिवक्ता ने भगवान श्रीकृष्ण का व्रत करने को लेकर महिलाओं पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। यह समस्त हिंदू समाज को अपमानित करने के साथ ही धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य है। इस पर तल्लीताल के थाना प्रभारी विजय मेहता ने तहरीर मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से जिला बार के अनेक अन्य अधिवक्ता भी खासे आक्रोशित नजर आ रहे हैं।
इधर हल्द्वानी निवासी एक अन्य अधिवक्ता डॉ. सुनील पंत ने भी इस मामले में अलग से तहरीर दी है, और इस मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पर गोलियां चलाने का आरोप, मुकदमा दर्ज…

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 23 अगस्त 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता के खिलाफ उनके रिश्ते के साढ़ू भाई की तहरीर पर कोतवाली हल्द्वानी में मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता से गाली गलौच की, जान से मारने की धमकी दी और घर के बाहर दो राउंड गोली चलाई।

हल्द्वानी निवासी शिकायतकर्ता की ओर से कोतवाल पुलिस में दी गई तहरीर के अनुसार 21 अगस्त की शाम 3.42 बजे उनके रिश्ते के साढ़ू अधिवक्ता ने उन्हें फोन कर गाली गलौच की जान से मारने की धमकी देते हुए आरोप लगाया कि उनके छोटे भाई ने अधिवक्ता की पत्नी को गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी के मैसेज भेजे। शाम साढ़े सात बजे मामले दोनों पक्ष चौकी हीरानगर पहुंचे तो वहां अधिवक्ता ने चौकी प्रभारी को जो मैसेज दिखाए उनमें कोई मैसेज अश्लील या धमकी भरा नहीं मिला। यहां लगा कि मामला निपट गया लेकिन रात्रि 11.25 बजे अधिवक्ता ने प्रेमपूर्वक बातें करते हुए फोन कर घर आने की बात कही, और रात्रि करीब 12 बजे घर आकर घर के बाहर दो राउंड गोलियां चलाईं और गालियां दीं।

इस मामले में नगर कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आरोपित अधिवक्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 व 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आगे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अब दोनों पक्षों और मुखानी चौकी पुलिस का ‘नवीन समाचार’ को फोन कर कहना है कि उनका आपस में समझौता हो गया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ने भाई-भाभी पर लगाया मां को संपत्ति के लिए मां की हत्या करने का आरोप, मुकदमा दर्ज

-बीमार होने पर समय पर जीवन रक्षक दवाइयां न देने और बल प्रयोग करने व मिलने न देने का भी लगाया आरोप
नवीन समाचार, देहरादून, 16 अगस्त 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले एक अधिवक्ता ने अपने सगे भाई व भाभी पर अपनी मां की हत्या करने व साक्ष्य छिपाने का आरोप लगाया है। अधिवक्ता की शिकायत पर राजपुर थाना पुलिस ने उसके भाई-भाभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल के तल्लीताल निवासी अधिवक्ता ने पुलिस को बताया कि उनकी मां के नाम उत्तर प्रदेश और बिहार में डेढ़ से दो करोड़ रुपये की चल व अचल संपत्ति है। उनका भाई अमर सिंह मां पर संपत्ति अपने नाम करवाने का दबाव बना रहा था। इसी लिए वह मां को बहला फुसलाकर देहरादून स्थित अपने घर ले आया। उनकी मां दिल की मरीज थीं, और उनका कुछ माह से एम्स दिल्ली में इलाज चल रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि अमर सिंह व उनकी पत्नी कंचन सिंह ने मां को समय पर दवा नहीं दी। तबीयत खराब होने पर उनकी मां को 10 जून को मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 16 जून को उनकी मौत हो गई।

अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि 10 जून की रात को वह मां से मिलने के लिए गए तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। 11 जून को वह थानाध्यक्ष राजपुर के माध्यम से अपनी मां से मिलने पहुंचे तो अस्पताल में सुरक्षा अधिकारी ने उनसे मिलने नहीं दिया। आरोपितों ने उनकी मां के साथ अस्पताल में बल प्रयोग किया। उनकी मां के हाथ पर चोट का निशान भी था।

अधिवक्ता ने बताया कि अमर सिंह व कंचन सिंह ने आपराधिक षडयंत्र रचकर उनकी मां को जीवरक्षक दवा समय पर नहीं दी, जिसके कारण उनकी मां का निधन हो गया। अधिवक्ता कुंवर सिंह ने मामले में अस्पताल के चिकित्सक पर भी आरोपितों को सहयोग करने का आरोप लगाया। थानाध्यक्ष राजपुर राकेश शाह ने बताया कि अमर सिंह व उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। (डॉ.नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : जिला बार के गंगा खेल, शिवांशु प्रेस व राजेश सांस्कृतिक सचिव बने

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 4 अगस्त 2021। नैनीताल जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारणी का बुधवार को विस्तार किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से गंगा सिंह बोरा (पंकज) को खेल, शिवांशु जोशी को प्रेस व राजेश कुमार त्रिपाठी को सांस्कृतिक सचिव मनोनीत किया गया।

नैनीताल जिला बार एसोसिएशन के नवनियुक्त पदाधिकारी।

जानकारी देते हुए बार के सचिव दीपक रूवाली ने बताया कि कार्यकारणी के सफल संचालन के लिये अपने क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखने वाले सदस्यों को दायित्व दिए गये है, ताकि बार के कार्यो को गति मिलेगी। बैठक में एसोसिएशन के अध्य्ाक्ष नीरज साह, सचिव दीपक रुवाली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय सुयाल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष तरुण चंद्र, उपसचिव उमेश कांडपाल व किरन आर्य, कोषाध्यक्ष मनीष कांडपाल, ऑडिटर मेघा उप्रेती सुयाल ने नवनियुक्त पदाधिकारियों के मनोनयन पर खुशी जाहिर करते हुए शुभकामनाएं दीं।

यह भी पढ़ें : कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ का हुआ विस्तार, अधिकवक्ताओं को मिली जिम्मेदारी

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 18 जुलाई 2021। कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के नैनीताल जिलाध्यक्ष कमलेश तिवारी ने अपनी जिला व नगर कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए कई अधिवक्ताओं को प्रकोष्ठ में जिम्मेदारी सोंप दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जोशी व उपाध्यक्ष रवींद्र बिष्ट की संस्तुति से उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता भगवत प्रसाद जी को प्रकोष्ठ का जिला उपाध्यक्ष, पंकज कपिल को जिला सचिव मनोनीति किया है। इसके अलावा नगर अध्यक्ष पवन खड़ायत की संस्तुति से आनंद सिंह मेहता व हरेंद्र सिंह बोरा को नगर उपाध्यक्ष नैनीताल, नवीन चंद्र, दीपक सिंह दानू व कौशल पांडे को नगर सचिव तथा हरेंद्र सिंह व राजेंद्र असवाल को संयुक्त सचिव (नगर) नियुक्त किया है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : नैनीताल के अधिवक्ता हरीश भट्ट बने उत्तराखंड विधि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष

उत्तराखंड विधि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हरीश भट्ट।

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 06 जुलाई 2021।

हरीश भट्ट को कांग्रेस पार्टी के आनुषांगिक संगठन विधि कांग्रेस का उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री बिष्ट की नियुक्ति पर विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमेश जोशी, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवतार सिंह रावत, बहादुर पाल हरिशंकर कंसल जी, जिला बार एसोसिएशन के सचिव हेमंत रुबाली, पुष्पेश पांडे, जिला अध्यक्ष कमलेश तिवारी व संजय त्रिपाठी सहित अनेक अधिवक्ताओं ने हर्ष जताते हुए उन्हें बधाई दी है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : पिथौरागढ़ में थाना प्रभारी द्वारा अधिवक्ता से अभद्रता का मामला मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचा

-मुख्य न्यायाधीश से मिले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 29 जून 2021। पिथौरागढ़ में थाना प्रभारी द्वारा एक अधिवक्ता के साथ थाने में अभद्रता किए जाने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में थाना प्रभारी अधिवक्ता से ‘तू-तड़ाक’ से बातें करते और अपनी सीट से उठकर कैमरे की ओर थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। देखें थाना प्रभारी द्वारा की गई अभद्रता का वीडियो:

इस मामले में संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवतार सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि थाना पिथौरागढ़ में थाना प्रभारी के द्वारा एक अधिवक्ता के साथ अभद्रता की गई है। इसके बाद थाना प्रभारी को दंडित करने की जगह उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में एक याचिका दायर करने को कहा। बार के अध्यक्ष रावत ने बताया कि इस मामले में पहले ही याचिका दायर की जा चुकी है, और इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में वांछित कदम उठाने की बात कही। इस मौके पर बार के महासचिव विकास बहुगुणा व वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीसीएस रावत भी साथ रहे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : बार काउंसिल ने लक्सर के अधिवक्ता को वकालत के पेशे से किया निलंबित

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 29 जून 2021। उत्तराखंड बार काउंसिल यानी राज्य विधिज्ञ परिषद ने लक्सर, हरिद्वार के अधिवक्ता नवनीत तोमर को वकालत के व्यवसाय से निलंबित कर दिया है। बताया गया है कि तोमर ने लक्सर के एक न्यायिक अधिकारी के साथ अशोभनीय कृत्य किया। इस पर उसके खिलाफ थाना लक्सर में प्राथमिकी दर्ज की गई है। राज्य विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष अर्जुन सिंह भंडारी की ओर से तोमर का वकालत का व्यवसाय निलंबित करने हेतु जारी आदेश में कहा गया है कि एक अधिवक्ता द्वारा न्यायिक अधिकारी के साथ किया गया ऐसा अभद्र व्यवहार वकालत के पेशे को कलंकित करने वाला, वकालत के पेशे का दुरुपयोग और गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इसलिए सोशल मीडिया, विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों, लक्सर के एडवोकेट एसोसिएशन तथा द सिविल बार एसोसिएशन लक्सर के प्रार्थना पत्र एवं लक्सर थाने में दर्ज प्र्राथमिकी को देखते हुए तोमर को वकालत के पेशे से निलंबित कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि बार नवनीत तोमर लक्सर बार एसोसिएशन के सचिव हैं। उनके खिलाफ एक महिला न्यायाधीश ने 10 जून को लक्सर थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि वह उन्हें नंबर ब्लॉक किए जाने के बाद भी दूसरे नंबरों से बार-बार फोन और मैसेज कर रहे हैं। तोमर ने उनके साथ एक समारोह में फोटो खींची जिन्हें उन्होंने प्रिंट कराकर बुके व गिफ्ट के साथ उनके घर भेजने की कोशिश की। वह एक दिन घर भी आ गए, जहां उनके पति ने रोका। स्टाफ के रोके जाने के बावजूद वह कोर्ट परिसर स्थित चेंबर में आ रहे हैं। इस प्राथमिकी के बाद पुलिस ने आरोपी अधिवक्ता नवनीत तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ए, 354 बी, 353, 452, 506, 509 आदि धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण समाचार : कोरोना से संक्रमित रहे अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता देगी बार काउंसिल

-बार काउंसिल से संबंध बार संघों के सदस्य अधिवक्ता 20 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 28 जून 2021। उत्तराखंड बार काउंसिल यानी राज्य विधिज्ञ परिषद कोरोना की महामारी में कोरोना की चपेट में आए अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता देगा। परिषद के अध्यक्ष अर्जुन सिंह भंडारी की अध्यक्षता व सचिव मेहरमान सिंह कोरंगा के संचालन में रविवार को आयोजित हुई बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया है कि कोरोना की चपेट में आकर होम आइसोलेशन यानी घर पर रहकर उपचार कराने वाले एवं चिकित्सालय मंे भर्ती होकर उपचार कराने वाले अधिवक्ताओं को परिषद की ओर से अलग-अलग स्तर की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राज्य विधिज्ञ परिषद से संबद्ध बार संघों के अधिवक्ता 20 जुलाई की अंतिम तिथि तक आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में निर्णय की जानकारी देते हुए परिषद के अध्यक्ष अर्जुन सिंह भंडारी ने सोमवार को बताया कि परिषद अपने संसाधनों तथा अन्य मदों से प्राप्त व उपलब्ध धनराशि से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या के आधार पर कम या अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करेगी। बैठक में मौजूद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य डीके शर्मा ने बताया कि परिषद ने गत वर्ष भी अधिवक्ताओं को 1.22 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई थी। इस वर्ष भी राज्य सरकार एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इस हेतु धनराशि प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। बैठक में परिषद के सदस्य रंजन सोलंकी, प्रभात चौधरी, नंदन सिंह कन्याल व राजबीर सिंह बिष्ट आदि सदस्य शामिल रहे। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। 

मेहरबान कोरंगा ने संभाला उत्तराखंड बार काउंसिल के सदस्य सचिव पद का कार्यभार

उत्तराखंड बार काउंसिल के सदस्य सचिव पद का कार्यभार ग्रहण करने पर मेहरबान कोरंगा का अभिनंदन करते कर्मचारी।

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 01 जून 2021। उत्तराखंड बार काउंसिल के सदस्य मेहरबान कोरंगा ने मंगलवार को बार काउंसिल के सदस्य सचिव पद का कार्यभार संभाल लिया है। गत 31 मई को काउंसिल के सचिव विजय सिंह के सेवानिवृत्त होने के दृष्टिगत गत 27 मई को आयोजित हुई उत्तराखंड बार काउंसिल की सदन की बैठक में सर्वसम्मति से उन्हें सदस्य सचिव बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था।

इसी क्रम में उन्होंने मंगलवार को उत्तराखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष अर्जुन सिंह भंडारी की उपस्थिति में कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके अध्यक्ष भंडारी सहित बार काउंसिल के कर्मचारियों ने नवनियुक्त सदस्य सचिव का पुष्पगुच्छ से अभिनंदन किया। बताया गया है कि इससे पूर्व बीपी नौटियाल एवं लोकेंद्र डोभाल भी उत्तराखंड बार काउंसिल के सदस्य सचिव रह चुके हैं।

यह भी पढ़ें : कोरोना काल में बेरोजगार हुए आर्थिक संकट झेल रहे अधिवक्ताओं को आपदा राहत कोष से मिलें 50 हजार से एक लाख तक के ऋण

-अधिवक्ताओं के कोरोना काल में हालातों पर उत्तराखंड बार काउंसिल अध्यक्ष ने राज्य व केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजा पत्र
नवीन समाचार, नैनीताल, 21 मई 2021। उत्तराखंड बार काउंसिल की ओर से राज्य व केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पत्र भेज कर कोरोना काल में राज्य में कार्यरत करीब 18 हजार पंजीकृत अधिवक्ताओं की खराब आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए स्थितियों में सुधार करने को कहा है। उत्तराखंड बार काउंसिल के चेयरमैन अर्जुन सिंह भंडारी ने मुख्यमंत्री व बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बाद अब केंद्रीय व राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी के कारण अधिवक्ता बेरोजगारी व भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। वकालत के पेशे से जुड़े अधिवक्ताओं के सामने रोजीरोटी का संकट खड़ा हो गया है।
कई अधिवक्ता बीमारी से मौत के मुंह में समा चुके हैं तो कई अपना उपचार तक नहीं करा पा रहे हैं अधिवक्ता समाज मानसिक व आर्थिक तनाव के दौर से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में युवा व जरूरतमंद अधिवक्ताओं को आपदा राहत कोष से आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 13 के अंतर्गत ऋण व्यवस्था लागू कर मदद की जा सकती है। इस व्यवस्था के तहत 50 हजार से एक लाख तक ऋण योजना लागू की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि महामारी के काल में अधिवक्ता पेशे को ही अलविदा कहने की सोचने लगे हैं।

यह भी पढ़ें : जिला बार के अधिवक्ता पंकज गोयल के निधन से अधिवक्ताओं में हड़कंप, की भौतिक सुनवाई निरस्त करने की मांग

नवीन समाचार, नैनीताल, 19 अप्रैल 2021। जिला बार के अधिवक्ता पंकज गोयल के अचानक कोरोना की वजह से हुए निधन से अधिवक्ताओं में हड़कंप की स्थिति है। अधिवक्ताओं ने आज स्वर्गीय गोयल के निधन पर सोमवार को शोक सभा आयोजित कर गहरा दुख जताया, साथ ही उत्तराखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को पत्र भेजकर जिला न्यायालय में तत्काल भौतिक सुनवाई रोक लगाने व स्थिति सामान्य होने तक वर्चुअल माध्यम से ही सुनवाई करने की मांग की। जिला बार के कार्यकारी अध्य्ाक्ष संजय सुयाल ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता पंकज गोयल का रविवार को देहांत हो गया है। वहीं जिला बार के अध्य्ाक्ष नीरज साह सहित अधिवक्ता पंकज कुलौरा, संजय त्रिपाठी, परिवार न्यायालय के न्यायाधीश तथा राजन मेहरा भी कोरोना विषाणु से संक्रमित पाये गये हैं।

इससे पहले कोरोना विषाणु की वजह से अधिवक्ताओं ने हल्द्वानी बार के पूर्व सचिव दिनेश मेहता सहित कुल छह अधिवक्ता साथियों को खो दिया है। इससे अधिवक्ताओं में काफी भय व्याप्त हो गया है। इसस कारण अधिवक्ता भौतिक सुनवाई करने में सक्षम नही हैं। इस दौरान कनिष्ठ उपाध्यक्ष तरुण चंद्रा, डीजीसी सुशील शर्मा, मनीष जोशी, अरुण बिष्ट, एपीओ देवेंद्र मूनगली, एडीजीसी पूजा साह, भुवन जोशी कैलाश बल्यूटिया भुवन मेलकानी, यशवंत बिष्ट, राम सिंह रौतेला, भगवत प्रसाद, राजीव साह, संयुक्त सचिव किरन आर्य, प्रदीप परगाई, सुभाष जोशी, सुल्तान मलिक, शंकर चौहान, प्रमोद कुमार, मुकेश कुमार हरेंद्र सिंह, मोहम्मद तस्लीम, आनंद कनवाल व शिवांशु जोशी सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।

यह भी पढ़ें : जिला बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने ग्रहण की शपथ…

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 अप्रैल 2021। जिला बार एसोसिएशन नैनीताल का शपथ ग्रहण सोमवार को सादे समारोह के रूप में आयोजित किया गया। जिला बार की नवनिर्वाचित कार्यकारणी ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया यहां प्रताप भय्या सभागार में आयोजित सादे समारोह में नवनिर्वाचित कार्यकारणी को जिला जज राजेन्द्र जोशी ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलायी जिसके बाद नवनिर्वाचित कार्यकारणी ने औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू कर दिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुवे जिला जज राजेन्द्र जोशी ने नयी कार्यकारणी को बधाई एवं शुभकामना दीं।

एसोसिएशन के अध्य्क्ष नीरज साह ने कहा की अधिवक्ताओं ने जिस कार्य के लिये उन्हें चुना है वह उसमे सौ प्रतिशत खरा उतरने की कोशिश कर अधिवक्ता हित मे कार्य करेंगे सचिव दीपक रुवाली ने कहा कि वह सभी साथी अधिवक्ताओं को साथ लेकर बार व अधिवक्ता कल्याण के लिये कार्य करेंगे वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय सुयाल ने कहा वह हर समय साथी अधिवक्ताओं के लिये उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे कनिष्ठ उपाध्यक्ष तरुण चंद्रा ने शपथ के बाद फिर एक बार अपनी प्राथमिकताओं पर कार्य करने की बात कही संयुक्त सचिव किरन आर्य उमेश कांडपाल सहित कोषाध्यक्ष मनीष कांडपाल ऑडिटर मेघा उप्रेती सुयाल ने साथी अधिवक्ताओं के लिये हर संभव कार्य करने की बात कही। कहा कि बार की नवनिर्वाचित कार्यकारणी अधिवक्ता हित मे हर संभव कार्य अपनी पूरी ताकत से करेगी।कार्यक्रम में प्रथम अपर जिला जज प्रीतू शर्मा द्वितीय अपर जिला जज राकेश कुमार सी जे एम मुकेश आर्य सिविल जज अभय सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर कंसल ओमकार गोस्वामी अरुण बिष्ट मनीष जोशी डी जी सी राजेन्द्र पाठक राजेश चंदोला भुवन मेलकानी संजय कुमार संजू अनिल बिष्ट राजीव साह घनश्याम पंत अशोक मौलखी स्वाति परिहार कैलाश बलुटिया पूरन जोशी पुलक अग्रवाल पंकज कुमार मोहम्मद तैयब अनिल कुमार प्रमोद कुमार भगवत सिंह जंतवाल शंकर चौहान रवि आर्य मुकेश चंद्र सुंदर सिंह मेहरा दीपक दानू सुनील कुमार शिवांशु जोशी सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 12 अप्रैल 2021। नगर की एक महिला अधिवक्ता को रुद्रपुर निवासी सुमित यादव नाम के व्यक्ति ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। महिला अधिवक्ता की तहरीर पर मल्लीताल कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नगर के मल्लीताल निवासी महिला अधिवक्ता ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा है कि गत 31 मार्च को उसके पास सुमित यादव नाम के व्यक्ति ने उससे अभद्रता की। इसका विरोध करने पर आरोपी ने उसे गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि वह रुद्रपुर आएगी तो वह उसे जान से मार देगा। महिला अधिवक्ता का कहना है कि वह कोर्ट के काम से आए दिन रुद्रपुर जाती रहती हैं। ऐसे में उसे आरोपी से जान का खतरा है। लिहाजा आरोपी पर कार्रवाई की जाए। कोतवाल अशोक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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-हर वकालत नामे पर लगेगा 20 रुपए का अधिवक्ता कल्याणकारी टिकट
-इस धनराशि से अधिवक्ताओं के मृत्यु दावों में दोगुनी धनराशि मिल सकेगी
नवीन समाचार, नैनीताल, 11 अप्रैल 2021। उत्तराखंड राज्य के सभी बार एसोसिएशनों से जुड़े अधिवक्ताओं को सभी वकालतनामों पर उत्तराखंड बार काउंसिल का 20 रुपए का अधिवक्ता कल्याणकारी टिकट लगाना होगा। इस प्रकार जहां एक ओर अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को बड़ी धनराशि प्राप्त होगी, जिससे अधिवक्ताओं के मृत्यु दावों में दोगुनी राषि मिल सकेगी। वहीं वादकारियों की जेब पर हर वकालतनामा बनाने पर इस अतिरिक्त शुल्क का बोझ पड़ेगा।
रविवार को उत्तराखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष अर्जुन सिंह भंडारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि इससे पूर्व अधिवक्ताओं की मृत्यु के पश्चात दावे की धनराशि डेढ़ लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपए करने पर चर्चा हुई और दावे की राशि बढ़ाने के लिए कल्याणकारी टिकट के माध्यम से शुल्क बढ़ाने का विचार आया। इसके अलावा बैठक में राज्य की अदालतों में सप्ताह में कार्यदिवसों की संख्या 6 की जगह 5 करने पर भी चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि इस बारे में तथा राज्य के न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं के लिए चैंबरों की व्यवस्था करने हेतु उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायालय से आग्रह किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोविड-19 की महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशक से सभी अदालत परिसरों में शिविर लगाकर अधिकवक्ताओं का टीकाकरण करने के लिए पत्र लिखने का निवेदन किया गया। बैठक में बार काउंसिल के उपाध्यक्ष रंजन सोलंकी तथा प्रभात चौधरी, मुनफैत अली व मेहरमान सिंह कोरंगा आदि सदस्य मौजूद रहे।

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नवीन समाचार, नैनीताल, 10 अप्रैल 2021। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने अध्यक्ष, विकास बहुगुणा ने महासचिव, डीसीएस रावत ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मुकेश रावत, संयुक्त सचिव-प्रशासन पद पर शक्ति सिंह, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य-महिला के पद पर प्रभा नैथानी, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य-महिला के पद पर नेहा खत्री बोहरा तथा कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के चार पदों पर आजाद सिंह, सिद्धार्थ जैन, किशोर राम व आदित्य कुमार आर्य ने जीत दर्ज कर ली है। उल्लेखनीय है कि इनके अलावा कनिष्ठ उपाध्यक्ष (महिला) के पद पर प्रीता भट्ट, संयुक्त सचिव (प्रेस) के पद पर आशुतोष पोस्ती, पुस्तकालयाध्यक्ष के एक पद पर शिवांगी गगंवार, कोषाध्यक्ष के पद पर मनी कुमार, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के पाँच पदों पर भुवनेश जोशी, कौशल साह जगाती, शिवानंद भट्ट, योगेश कुमार शर्मा व अतुल बहुगुणा का पहले ही निर्विरोध चुना जाना तय था। उन्हें भी आज निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। गौरतलब है कि भुवनेश जोशी ने रिकार्ड 16वीं बार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में जीत दर्ज की है।

पूरे दिन 50-50 मतों की 13 राउंड तक चली मतगणना के पश्चात शनिवार शाम घोषित परिणामों के अनुसार अध्यक्ष पद पर अवतार सिंह रावत को 199, प्रभाकर जोशी को 167, दिनेश त्यागी को 107, परीक्षित सैनी को 74 व बासवानंद मौलेखी को 61 मत मिले जबकि 9 मत निरस्त हुए। इसी तरह वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर पर दिनेश चंद्र सिंह रावत को 456 व चंद्रशेखर जोशी को 149, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मुकेश रावत को 332 व अकरम परवेज को 262, महासचिव के पद पर विकास बहुगुणा को 344, प्रमोद बेलवाल को 205 व जगदीश बिष्ट को 60, संयुक्त सचिव-प्रशासन पद पर शक्ति सिंह को 368 व मानवेंद्र सिंह को 238, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य-महिला के पद पर प्रभा नैथानी को 484 व फरीदा खान को 199 तथा कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य-महिला के पद पर नेहा खत्री बोहरा को 370 व सरिता बिष्ट को 222 मत मिले। वहीं कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के चार पदों पर आजाद सिंह को 392, सिद्धार्थ जैन को 380, किशोर राम को 327 व आदित्य कुमार आर्य को 307 विजयी रहे, जबकि बिलाल अहमद 125 मत प्राप्त कर चुनाव हार गए।

इससे पूर्व शुक्रवार को हुए मतदान में 958 मतदाताओं में से 617 एवं एक दिन पूर्व 11 अधिवक्ताओं ने टेंडर वोट किया था। यानी 64.4 फीसद अधिवक्ताओं ने मतदान किया। वहीं पूर्व 8 अप्रैल की शाम टेंडर वोट भी डाले थे। इधर शनिवार को सुबह 10 बजे से हुई मतगणना के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा की गई। मतगणना के कार्य में चुनाव कमेटी के सदस्य आलोक मेहरा, अनिल जोशी, राजेश जोशी, आसिफ अली, हीरेंद्र रावल, विजय लक्ष्मी फर्त्याल, मनोज मोहन, दिनेश बिष्ट, भाष्कर जोशी, विशाल मेहरा, अमित कापड़ी, पंकज शर्मा, सुहास रत्न जोशी, संगीता भारद्वाज उप चुनाव अधिकारी, मिलिंद राज, चरनजीत कौर, मनोज कुमार टिटगईं, दीपा, भूपेंद्र रावत, नवीन तिवारी, अंकित साह, पंकज कपिल, विक्रमादित्य साह व आशीष बेलवाल आदि ने योगदान दिया।

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-नीरज बने जिला बार एसोसिएशन नैनीताल के अध्यक्ष, दीपक महासचिव
-वरिष्ठ उपाध्यक्ष संयुक्त सचिव सहित ऑडिटर पर पद पर निर्विरोध निर्वाचन तय

जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में विजयी प्रत्याशी।

नवीन समाचार, नैनीताल, 09 अप्रैल 2021। नीरज साह जिला बार एसोसिएशन नैनीताल के नए अध्यक्ष एवं दीपक रुवाली महासचिव बन गए हैं। शुक्रवार को हुए चुनावों में उन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर तरुण चंद्रा, कोषाध्यक्ष पद पर मनीष कांडपाल भी जीत गए हैं। जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर संजय सुयाल, संयुक्त सचिव पद पर किरन आर्य व उमेश कांडपाल तथा ऑडिटर के पद पर मेघा उप्रेती सुयाल पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए थे। नई कार्यकारिणी में एक को छोड़कर सभी सदस्य नए हैं। उम्मीद की जा रही है कि वे नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे।

शुक्रवार को हुए जिला बार एसोसिएशन नैनीताल के चुनाव में कुल 326 अधिवक्ताओं में से 255 ने अपने मत का प्रयोग किया। देर शाम 6 बजे चुनाव अधिकारियों ने विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की। चुनाव में अध्य्ाक्ष व सचिव पद पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। अध्य्ाक्ष पद पर विजयी रहे नीरज साह को 105, ओमकार गोस्वामी को 88 व मंजू कोटलिया को 54 मत मिले, वहीं सचिव पद पर दीपक रुवाली को 125 व भानु प्रताप सिंह मौनी को 119, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर तरुण चंद्रा को 145 व स्वाति परिहार को 96 जबकि कोषाध्यक्ष पद मनीष कांडपाल को 150 व मोहम्मद खुर्शीद को 94 मत मिले। इससे पूर्व सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम तीन बजे तक चला, और इसके बाद मतगणना हुई। चुनाव अधिकारी राजेश चंदोला ने विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की। चुनाव की प्रक्रिया में मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश चंदोला, उत्तराखण्ड बार काउंसिल के सदस्य व ऑब्जर्वर प्रभात कुमार चौधरी, सहायक चुनाव अधिकारी बीके सांगुड़ी, प्रमोद बहुगुणा, शंकर चौहान, मुकेश चंद्र, शिवांशु जोशी व कार्यालय सहायक गौतम कुमार ने योगदान दिया।

बीसीआई परीक्षा पास नही होने पर मतदान नहीं कर सकेंगे अधिवक्ता
नैनीताल। जिला बार के चुनाव में बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास करने वाले अधिवक्ताओं को ही मतदान का अधिकार दिया जायेगा। जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश चंदोला ने बताया कि जिला बार में नये पंजीकृत अधिवक्ताओं को बीसीआई की परीक्षा पास करने पर ही चुनाव में मतदान की अनुमति दी जायेगी। अधिवक्ताओं को मतदान करने से पूर्व बार काउंसिल द्वारा जारी पहचान पत्र भी दिखाना होगा। इसके साथ ही एक अधिवक्ता द्वारा एक ही बार कॉउंसिल मे वोट किया जायेगा। इसके लिये अधिवक्ताओं को वोट से पहले अंडरटेकिंग प्रमाण भी देना होगा।

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-इससे पूर्व नेशनल डिफेंस फंड में भी दिए 2,51,000 रुपए
नवीन समाचार, नैनीताल, 25 जनवरी 2021। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता चक्रधर बहुगुणा ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिये एक लाख ग्यारह हजार एक सौ एक रुपये की धनराशि भेंट की है। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता से बनने जा रहे राम मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने अन्य लोगों को भी प्रेरित करने के उद्देश्य से यह योगदान दियाहै। उन्हांेन अन्य लोगों से भी इस हेतु सहयोग की अपील करते हुए इस महायज्ञ में शामिल होने का आह्वान किया है। कहा कि समाज के हर व्यक्ति को अपनी आय का कम से कम एक प्रतिशत हिस्सा मंदिर निर्माण में दान करना चाहिए। बताया गया है कि श्री बहुगणा ने इसके अलावा युद्ध स्मारक व शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं की सहायता के लिये बने नेशनल डिफेंस फंड में भी पिछले कई वर्षो से लगातार धनराशि दे रहे हैं। इस वर्ष उन्होंने इसमें दो लाख इक्यावन हजार की धनराशि दी है।

यह भी पढ़ें : बड़ा आरोप: उत्तराखंड बार काउंसिल में अनियमितताओं, पिछले दरवाजे से की गई नियुक्तियों पर उठे सवाल, राज्यपाल से कैग से जांच कराने की मांग

नवीन समाचार, नैनीताल, 16 दिसंबर 2020। प्रदेश के अधिवक्ताओं की शीर्ष नियामक संस्था बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के सदस्य चंद्रशेखर तिवारी ने प्रदेश की राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर उत्तराखंड बार काउंसिल के कोष का विधि विरुद्ध प्रयोग होने की शिकायत करते हुए अनियमितताओं की जांच कैग यानी महालेखा नियंत्रक से कराने की मांग की है।

राज्यपाल को भेजे गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत उत्तराखंड सरकार का निकाय है, जिसका ऑडिट सरकार की संस्था महालेखा नियंत्रक से करवाया जाना जरूरी है लेकिन अपने स्थापना वर्ष 2004 से अब तक उत्तराखंड बार काउंसिल के आय व्यय का ऑडिट महालेखा नियंत्रक से नहीं कराया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड बार काउंसिल ने विधि विद्यार्थियों के पंजीकरण में लिए गए शुल्क और सरकार से समय-समय पर मिली सहायता का विधि विरुद्ध उपयोग किया है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि बार काउंसिल कार्यालय में सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी केस में दिए गए निर्णय के विरुद्ध पिछले दरवाजे से नियुक्तियां की गईं हैं, और उन्हें नियमित भी कर दिया गया है। चंद्रशेखर तिवारी ने इन अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच जी मांग की है।

यह भी पढ़ें : प्रदेश को मिला नया मुख्य स्थायी अधिवक्ता

नवीन समाचार, नैनीताल, 15 दिसम्बर 2020। राज्य को नया सीएससी यानी मुख्य स्थायी अधिवक्ता मिल गया है। प्रदेश सरकार ने राज्य के अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत को मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त कर दिया है। परेश त्रिपाठी के निधन के बाद से यह पद खाली चल रहा था। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय में मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रदेश सरकार के अधिवक्ताओं में महाधिवक्ता के बाद सबसे अहम पद होता है।

अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के नये सीएससी नैनीताल मुख्यालय के निवासी हैं। हालांकि वह जनपद के दूरस्थ बेतालघाट विकासखंड के ग्राम नौघर जैसे दुर्गम ग्रामीण अंचल में पले बढ़े हैं। उन्होंने स्नातक की शिक्षा रानीखेत महाविद्यालय से ली है। इस दौरान उन्होंने वहां छात्रसंघ के महासचिव का चुनाव भी जीता। इसके बाद वह राष्ट्रवादी छात्र संगठन-अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में तहसील प्रमुख, विभाग प्रमुख एवं पूर्णकालिक विभाग संगठन मंत्री के रूप में संगठन में रहे, और उत्तराखंड आंदोलन में भी बढ़-चढ़कर भूमिका निभाई।

उन्होंने पिथौरागढ़ से बीएड की डिग्री भी ली तथा विधि की शिक्षा एसएसजे परिसर अल्मोड़ा से 2003 में पूरी करने के बाद से वह अधिवक्ता व्यवसाय में और इधर मई 2017 से अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता बनाया गया था। उन्हें सीएससी बनाए जाने की जानकारी प्राप्त होने के बाद से उन्हें शुभकामनाएं-बधाई देने का लंबा सिलसिला शुरू हो गया है। अन्य के साथ ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सैयद नदीम मून, नवीन जोशी ‘कन्नू’, हरीश राणा, भारत मेहरा सहित अनेक लोगों ने उन्हें बधाई दी है।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड के 1000 अधिवक्ताओं को स्वीकृत हुआ ‘सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस’

-राज्य के 16 हजार पंजीकृत अधिवक्ताओं में से 4069 को मिले प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी यह प्रमाण पत्र
नवीन समाचार, नैनीताल, 3 नवम्बर 2020। उत्तराखंड बार कौंसिल ने अधिवक्ताओं के सत्यापन के कार्य में तेजी ला दी है। गत 27 अक्टूबर को 1200 और इससे पूर्व 19 अक्टूबर को बार कौंसिल ने 500 अधिवक्ताओं का सत्यापन किया था। अब पुनः मंगलवार को पुनः बार कौंसिल के सदस्य राकेश गुप्त की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष राजवीर सिंह बिष्ट व अर्जुन सिंह भंडारी की समिति ने 1000 अधिवक्ताओं की पत्रावलियों का सत्यापन कर उन्हें जांच के उपरांत ‘सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस’ देने के आदेश दिए गए। बताया गया है कि इस तरह अब तक कुल 4069 अधिवक्ताओं को बार कौंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन नियम 2015 के अनुपालन में ‘सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस’ दिए गए हैं। गौरतलब है कि राज्य में कुल मिलाकर 16 हजार से अधिक पंजीकृत अधिवक्ता हैं, जबकि इनमें से 13,500 अधिवक्ताओं के प्रपत्र सत्यापन के लिए भेजे गए हैं। सभी अधिवक्ताओं को राज्य में प्रैक्टिस करने के लिए ‘सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस’ लेना अनिवार्य है। इस प्रकार राज्य के करीब 75 फीसद अधिवक्ताओं के पास प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी यह सर्टिफिकेट अभी नहीं है।

यह भी पढ़ें : उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता पद से दिया इस्तीफा, PM-BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी भेजी शिकायत

नवीन समाचार, नैनीताल, 08 सितंबर 2020। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता पद पर कार्यरत अनुराग बिसारिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश के महाधिवक्ता को भेजे गए इस्तीफे में श्री बिसारिया का कहना है कि कुछ दिनों के घटनाक्रम के बाद उन्हें प्रदेश के मुख्य स्थायी अधिवक्ता के साथ प्रतिबद्ध होकर कार्य करना सम्मानजनक एवं व्यवहारिक नहीं रह गया है। साथ ही कोविड-19 के कारण 17 अधिवक्ताओं की आबद्धता समाप्त करने को अमानवीय बताते हुए उन्होंन 15 अधिवक्ताओं की आबद्धता का उच्चीकरण व 14 नये अधिवक्ताओं की आबद्धता को राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला तथा अधिवक्ताओं की वरिष्ठता, कनिष्ठता, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता व निष्क्रियता से इतर निजी पसंद-नापसंद से जुड़ा होना एवं येन-केन प्रकारेण अपने पांव पसारने वाले अधिवक्ताओं का अनावश्यक पोषण बताया है। साथ ही कहा है इससे बेहतर अनियमित स्टेनोग्राफरों को नियमित करना एवं 10-15 नये कुशल नियमित अथवा संविदा स्टेनोग्राफरों की नियुक्ति करना रहता। पत्र की प्रतियां प्रधानमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश की राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश के न्याय एवं विधि परामर्श सचिव को भी भेजी गई हैं।

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड में अधिवक्ताओं को बार काउंसिल से मदद देने के लिए तय हुए दिशा-निर्देश

-12 जून 2010 से पहले बार काउंसिल में पंजीकरण, प्रेक्टिस वाले शहर में घर, वाहन व अन्य नौकरी न होने की लगाई शर्त
नवीन समाचार, नैनीताल, 2 मई 2020। उत्तराखंड अधिवक्ता कल्याण कोष कमेटी ने देशव्यापी लॉक डाउन के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे अधिवक्ताओं को पांच हजार रुपये की मदद देने के लिए दिशा-निर्देश तय कर दिये हैं। शनिवार को विडियो कांफ्रेंसिंग से हुई बैठक में तय हुआ कि इस आर्थिक मदद के लिये वे अधिवक्ता ही पात्र होंगे जो 12 जून 2010 से पहले बार काउंसिल में पंजीकृत होंगे और उनका उस शहर में अपना घर न हो जहां वे प्रेक्टिस करते हैं। ऐसे अधिवक्ता के पास वाहन भी नहीं होना चाहिये और वे किसी संस्था से वेतन या पेंशन न लेते हों। इसके अलावा कई अन्य शर्तें भी आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये लगाई गई हैं।

बैठक में यह भी तय हुआ कि उत्तराखंड बार काउंसिल से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र हेतु फार्म का प्रारूप बनाकर उसे समस्त बार एसोसिएशनों को भेज जाएगा। यह फार्म बार काउंसिल की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। जरूरतमंद अधिवक्ताओं को फार्म अपने बार के अध्यक्ष व सचिव से सत्यापित कराकर 18 मई से पूर्व ऑन लाइन बार काउंसिल कार्यालय में जमा करना होगा। इन आवेदन पत्रों की जांच हेतु एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें प्रदेश के महाधिवक्ता, उत्तराखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य के विधि सचिव व अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष को शामिल किया गया है। इस कमेटी की जांच के बाद आर्थिक मदद आवेदक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। बैठक में बार कौंसिल उत्तराखंड के सचिव सुरेंद्र पुंडीर, बार कौंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य डीके शर्मा एवं उत्तराखंड सरकार के महाधिवक्ता व उत्तराखंड अधिवक्ता कल्याण कोष कमेटी के अध्यक्ष एसएन बाबुलकर मौजूद रहे।

जरूरतमंद अधिवक्ताओं को मदद मिलना मुश्किल
नैनीताल। जरूरतमंद अधिवक्ताओं को मदद देने के लिए जो शर्तें रखी गयी हैं, उनसे वास्तविक जरूरतमंदों को मदद मिलनी मुश्किल लगती है। पहला कारण यह कि पात्रता के लिए 12 जून 2010 से पूर्व का यानी करीब 10 वर्ष पुराना पंजीकरण होना चाहिए। जबकि पुराने नहीं नये अधिवक्ता अधिक जरूरतमंद हो सकते हैं। यह भी कम ही संभव है कि 10 वर्ष से प्रेक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं के पास अपना घर, वाहन नहीं होगा। यह भी कहा जा रहा है कि खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश स्थानीय अधिवक्ताओं के अपने घर होते हैं। केवल बाहरी अधिवक्ताओं के ही घर नहीं होते हैं। ऐसे में स्थानीय जरूरतमंद अधिवक्ताओं को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। केवल बाहरी अधिवक्ताओं को ही लाभ मिल पायेगा।

भी पढ़ें : हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बिष्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हाथों सम्मानित

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस रवींद्र भाट से सम्मान प्राप्त करते हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन बिष्ट।

नवीन समाचार, नैनीताल, 7 दिसंबर 2019। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन सिंह बिष्ट को देश में न्यायिक पेशे के विकास एवं बार में उच्च स्तर बनाने, उत्कृष्ट न्यायिक कार्यों, तथा देश के उच्च न्यायालयों के बार संघों के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस रवींद्र भाट के हाथों सम्मानित किया गया है। श्री बिष्ट को यह सम्मान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तथा बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 60 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अधिवक्ता दिवस 3 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित वृहद संगोष्ठी में प्रदान किया गया।

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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में बार के अध्यक्ष श्री बिष्ट को यह सम्मान मिलने पर हर्ष का माहोल है। उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता डीके शर्मा, बार के महासचिव जयवर्धन कांडपाल, भुवनेश जोशी, चेतन जोशी, चंद्रमौलि साह, भुवन रावत, विपिन मोहन पिंगल, राजेश जोशी, उमेश बेलवाल, जगदीश बिष्ट, जानकी सूर्या, गीता परिहार, आलोक मेहरा, एसएस चौधरी, आलोक मेहरा, डीके बनकोटी, हिरेंद्र रावल, दिनेश बिष्ट व विकास पांडे सहित अनेक अधिवक्ताओं ने उन्हें इस इस उपलब्धि पर बधाई दी है।

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